RTI ला हरवणारी दफ्तरशाही! लोणवाडी प्रकरण आयोगात

माहितीचा अधिकार अधिनियम (RTI), २००५ हा भारतीय लोकशाहीतील नागरिकांच्या हाती भ्रष्टाचाराविरुद्ध दिलेला एक ‘ब्रह्मास्त्र’ मानला जातो. परंतु, जेव्हा व्यवस्थेचे रक्षकच, अर्थात जनमाहिती अधिकारी (PIO), हेच शस्त्र बोथट करू पाहतात, तेव्हा त्यामागील हेतू स्पष्ट दिसू लागतो. जळगाव जिल्ह्यातील लोणवाडी ग्रामपंचायतीचा प्रकार हा निव्वळ प्रशासकीय दिरंगाईचा नमुना नसून, माहिती लपवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या पायमल्लीचा आणि ‘दफ्तर-शाही’च्या मस्तवालपणाचा उत्तम (?) नमुना आहे.

ऍड. अरुण चव्हाण यांनी २५ ऑगस्ट रोजी माहिती मागितली. कायद्यानुसार, ३० दिवसांत माहिती देणे जनमाहिती अधिकारी अर्थात ग्रामसेवकावर बंधनकारक होते. ती मिळाली नाही. यावर अर्जदाराने प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे (FAO) दाद मागितली. विशेष बाब म्हणजे, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने अर्जदाराची बाजू उचलून धरत, ‘पंधरा दिवसांत विनामूल्य माहिती द्या,’ असा स्पष्ट आदेश दिला. याचाच अर्थ, माहिती रोखून ठेवण्यात ग्रामसेवकाची चूक होती हे प्रशासकीय पातळीवर सिद्ध झाले.

खरा प्रकार यापुढे सुरू होतो. जेव्हा प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याचाच आदेश एका ग्रामसेवकाकडून पायदळी तुडवला जातो, तेव्हा प्रकरण गंभीर बनते. हा केवळ नागरिकाच्या अधिकाराचा अवमान नाही, तर हा संपूर्ण माहिती अधिकार कायद्याचा आणि स्वतःच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आदेशाचा केलेला सरळसरळ अवमान आहे. अर्जदाराने “गंभीर अनियमितता आणि संभाव्य भ्रष्टाचार” लपवण्यासाठीच माहिती रोखल्याचा जो आरोप केला आहे, त्याला ग्रामसेवकाच्या याच कृतीमुळे सर्वाधिक बळ मिळते. ‘जर दप्तरात काही ‘काळंबेरं’ नसेल, तर माहिती लपवण्याचे कारण काय?’ हा साधा आणि सरळ प्रश्न आहे.

ग्रामपंचायत स्तरावरील आर्थिक व्यवहार, विविध योजनांचा निधी आणि त्यांची अंमलबजावणी, ही भ्रष्टाचाराची कुरणे बनली आहेत, हा आजवरचा अनुभव आहे. लोणवाडीत नेमके काय शिजत आहे, हे माहिती समोर आल्यावरच स्पष्ट होईल. मात्र, माहिती न देण्याची ही ‘मग्रुरी’ जिल्ह्यात इतरत्रही पसरलेली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आदेश न मानण्यापर्यंत जर एका कर्मचाऱ्याची मजल जात असेल, तर त्यामागे नक्कीच कोणतेतरी मोठे हितसंबंध गुंतलेले असण्याची किंवा ‘कुणाचातरी वरदहस्त’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आता हे प्रकरण राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठासमोर गेले आहे. आयोगाने या प्रकरणाकडे केवळ माहिती देण्यापुरते मर्यादित पाहू नये. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याचा आदेश झुगारून लावल्याबद्दल, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० नुसार, संबंधित ग्रामसेवकावर केवळ दंडात्मक कारवाई (शास्ती) पुरेशी नाही, तर त्याच्यावर प्रशासकीय आणि शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Action) करण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

लोणवाडीचे हे प्रकरण म्हणजे जिल्ह्यातील अशा सर्व ‘दफ्तर-शहांना’ एक सणसणीत चपराक देण्याची संधी आहे. आयोगाने या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला esemplari दणका दिलाच पाहिजे, अन्यथा ‘माहिती लपवा, फार तर दंड भरू’ ही घातक प्रवृत्ती प्रशासनात फोफावत राहील.