माहिती अधिकारात ‘बनावट पावती पुस्तकांचा’ खेळ? तापी महामंडळाच्या क्लास-१ अधिकाऱ्याविरुद्ध पोलीस तक्रार!

जळगाव | विशेष प्रतिनिधी पारदर्शकतेचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या ‘माहिती अधिकार कायद्या’चीच थट्टा उडवणारा आणि प्रशासकीय विश्वासाला तडा देणारा एक धक्कादायक प्रकार जळगावात उघडकीस आला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा वाळू उपसा आणि वाहतूक घोटाळा लपवण्यासाठी चक्क ‘बनावट पावती पुस्तके’ छापून माहिती अधिकारात दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप तापी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाचे सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ श्री. निलेश दे. बाविस्कर यांच्या विरोधात जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमके प्रकरण काय? जळगाव येथील कंत्राटदार आणि सामाजिक कार्यकर्ते अजय भागवत बढे यांनी मौजे आव्हाणी (ता. धरणगाव) येथील ‘बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजने’ अंतर्गत २०१७ ते २०२४ या काळात झालेल्या वाळू उपसा आणि वाहतुकीची माहिती आरटीआय (RTI) अंतर्गत मागवली होती. याच विषयावर त्यांचे सहकारी श्री. भारतभूषण ससाणे यांनीही माहिती मागवली होती.

जेव्हा या दोन्ही माहित्यांची पडताळणी करण्यात आली, तेव्हा प्रशासनाचा काळा चेहरा समोर आला. एकाच विषयावर दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींना दिलेली माहिती आणि कागदपत्रे यात मोठी तफावत आढळली. कंत्राटदार अजय बढे यांनी आरोप केला आहे की, वाळू उपसा आणि त्यातील आर्थिक गैरव्यवहार लपवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर संगनमताने बनावट पावती पुस्तके तयार करण्यात आली आणि तीच खोटी कागदपत्रे ‘माहिती’ म्हणून पुरवण्यात आली.

शासनाची आणि जनतेची दिशाभूल जन माहिती अधिकारी हे ‘लोकसेवक’ असतात, त्यांनी सत्य माहिती देणे बंधनकारक असते. मात्र, या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याने पदाचा गैरवापर करून सत्य दडपले आणि अपूर्ण व बनावट माहिती देऊन कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

भारतीय न्याय संहितेनुसार कारवाईची मागणी तक्रारदार अजय बढे यांनी या प्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, संबंधित जन माहिती अधिकारी श्री. निलेश बाविस्कर यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या खालील कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे:

• कलम २११: खोटी माहिती देणे.

• कलम २१७: लोकसेवकाने चुकीचे रेकॉर्ड तयार करणे.

• कलम २२३: कायद्याचे उल्लंघन.

• कलम २१० व २२८: न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणि दिशाभूल.

भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न? बोदवड उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत गौण खनिज आणि वाळू वाहतुकीत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा घोटाळा बाहेर येऊ नये, यासाठीच बनावट कागदपत्रांचा हा ‘खेळ’ रचला गेला का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

प्रतिक्रिया: “लोकसेवक असूनही खोटी आणि बनावट माहिती देणे हा जनतेचा विश्वासघात आणि गंभीर गुन्हा आहे. भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट करण्यासाठीच हा बनावट कागदपत्रांचा घाट घालण्यात आला आहे. याची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे.” – अजय भागवत बढे (तक्रारदार)