एमआयडीसी अभियंत्यावर कारवाईसाठी उपोषण.जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप

जळगाव: जळगाव एमआयडीसीतील मोरया कंपनीला लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेनंतर प्रशासकीय पातळीवर हलचाली सुरू झाल्या असून, आता या प्रकरणात नवीन वळण आले आहे. एमआयडीसीच्या (MIDC) संबंधित अभियंत्याने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केल्याचा गंभीर आरोप करत, ॲड. रोहन महाजन यांनी ६ तारखेपासून बेमुदत ‘अन्नत्याग’ उपोषण सुरू केले आहे.

उपोषणास बसलेले ॲड. महाजन यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात दावा केला आहे की, १७ एप्रिल २०२४ रोजी मोरया कंपनीला लागलेल्या आगीत ६ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला उत्तर देताना उपअभियंता एस. एस. गांधीले यांनी ८ जानेवारी २०२४ रोजीचे एक पत्र सादर केले. मात्र, तक्रारदाराने माहिती अधिकारात (RTI) पडताळणी केली असता, या पत्रावर बनावट जावक क्रमांक(यापूर्वी इतर प्रकरणात वापरलेला जावक क्रमांक)(Outward Number) असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हे पत्र जुन्या तारखेने तयार करून प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

नेमकी मागणी काय?
काही महिन्यांपूर्वी जळगाव एमआयडीसीतील मोरया कंपनीत झालेल्या भीषण आगीत ६ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, तर २९ जण जखमी झाले होते. या गंभीर घटनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अहवालात एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी दावा केला होता की, त्यांनी मोरया कंपनी प्रशासनाला अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. मात्र, ॲड. रोहन महाजन यांच्या मते, ही माहिती पूर्णपणे चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी खोटा अहवाल सादर केला असून, प्रत्यक्षात अशी कोणतीही कारवाई वेळेवर केली गेली नव्हती.

प्रशासकीय चौकशीत पारदर्शकता असावी आणि जर कागदपत्रे बनावट आढळली, तर संबंधित अधिकारी एस. एस. गांधीले यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३३५ व ३३६ अन्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास ‘जलत्याग’ करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कोट (आरोप करणाऱ्याची प्रतिक्रिया):
“सहा कामगारांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात अधिकारी खोटी कागदपत्रे वापरत असतील, तर ते गंभीर आहे. प्रशासनाने १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या तक्रारीची दखल न घेतल्याने मला उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे.”
– ॲड. रोहन महाजन, उपोषणकर्ता.

घटनेची पार्श्वभूमी आणि प्रशासकीय त्रुटी काही महिन्यांपूर्वी मोरया कंपनीत झालेल्या भीषण दुर्घटनेत ६ जणांचा बळी गेला होता, तर २९ कामगार जखमी झाले होते. या घटनेनंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या १८ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधित कंपनीला अतिक्रमणाबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती, असा अहवाल एमआयडीसीच्या अभियंत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला होता. मात्र, वस्तुस्थिती तपासली असता अशी कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे.

दिशाभूल केल्याचा थेट आरोप अ‍ॅड. रोहन महाजन यांनी असा आरोप केला आहे की, “स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आणि कंपनी मालकाला पाठीशी घालण्यासाठी एमआयडीसीच्या संबंधित अभियंत्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची आणि प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे. खोटी माहिती सादर करणे हा गंभीर गुन्हा असून, जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यावर थेट गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत अन्नत्याग उपोषण मागे घेणार नाही.”

वकील संघटनेचा पाठिंबा प्रशासकीय अनास्थेविरोधात एका वकिलाने सुरू केलेल्या या लढ्याला आता वकील समाजानेही बळ दिले आहे. जळगाव वकील संघटनेने या उपोषणाला पाठिंबा जाहीर केला असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास लढा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

👉 जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या ‘ॲक्शन मोड’ कडे लक्ष; कारवाईच्या अपेक्षा उंचावल्या
“जिल्हाधिकारी रोहन घुगे हे शिस्तप्रिय आणि प्रशासकीय कामात पारदर्शकता मानणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात.एका जबाबदार जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करणे, हा केवळ प्रशासकीय नियमभंग नसून, तो जिल्हादंडाधिकारी पदाचा अवमान आहे. त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे हे केवळ बघ्याची भूमिका घेणार नाहीत, तर ते स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून संबंधित दोषी अभियंत्यावर आणि दिशाभूल करणाऱ्या यंत्रणेवर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देतील, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.