मोबाईलमध्ये फोटो, मग तडजोड! जळगावात वाहतूक मोहिमेच्या आड ‘वसुली’चं साम्राज्य?

जळगाव शहरात वाहतूक शिस्त लावण्यासाठी पोलीस पेट्रोलिंग करत आहेत, हे वरकरणी कौतुकास्पद आहे. ट्रिपल सीट, विना-परवाना किंवा वेगाने वाहने चालवणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. मात्र, याच ‘कारवाई’च्या नावाखाली एक नवीन आणि गंभीर प्रकार शहरात सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. नियम मोडणाऱ्यांना थांबवून, त्यांना अधिकृत ई-चलन (E-Challan) मशीनद्वारे दंड करण्याऐवजी, काही पोलीस कर्मचारी ‘स्वतःच्या वैयक्तिक मोबाईलमध्ये फोटो’ काढत आहेत. त्यानंतर, नियमाप्रमाणे होणाऱ्या ‘मोठ्या’ दंडाची भीती दाखवली जाते आणि अंतिमतः ‘तडजोड’ म्हणून छोटी-मोठी रक्कम स्वीकारून सोडून दिले जात आहे. हा प्रकार म्हणजे अधिकृत मोहिमेच्या आडून चाललेला ‘वसुलीचा’ नवा फंडा तर नाही ना?

या ‘विशेष’  कार्यपद्धतच (Modus Operandi) संशयास्पद आहे. नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार (MV Act) दंडाची रक्कम खरोखरच जास्त आहे, हे सर्वांना माहित आहे. पण हा कायदा आणण्यामागील उद्देश नागरिकांना शिस्त लागावी हा होता, पोलिसांची ‘सोय’ व्हावी हा नव्हता. अधिकृत कारवाईमध्ये, नियमभंग केल्यास ई-चलन मशीनद्वारे दंड आकारला जातो, जो थेट सरकारी तिजोरीत जमा होतो आणि त्या कारवाईची अधिकृत नोंद होते.

मात्र, जेव्हा एखादा पोलीस कर्मचारी स्वतःच्या वैयक्तिक मोबाईलमध्ये फोटो काढतो, तेव्हा त्या कारवाईची अधिकृत नोंद कुठेही होत नाही. हा फोटो म्हणजे केवळ दबाव आणण्याचे एक साधन बनतो. ‘तुमचा मोठा दंड होईल, आता बोला काय करायचे?’ असा सवाल जेव्हा सामान्य माणसाला केला जातो, तेव्हा तो घाबरून ‘साहेब, काहीतरी बघा’ याच मानसिकतेत येतो. नेमक्या याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

या प्रकारामुळे दोन मोठे धोके निर्माण झाले आहेत.

१. शासकीय महसुलाची लूट: ‘तडजोडी’त स्वीकारलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत न जाता, थेट संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खिशात जात आहे. ही सरळसरळ शासकीय महसुलाची लूट आहे.

२. गुन्हेगारीला प्रोत्साहन: जो वाहनचालक विना-परवाना वाहन चालवत आहे, तो थोडी रक्कम देऊन सुटत असेल, तर तो कधीच कायदेशीर मार्गाने परवाना काढणार नाही. ट्रिपल सीटवाले ‘मॅनेज’ होत असतील, तर ते नियम का पाळतील? म्हणजेच, ही शिस्त लावण्यासाठी नसून, ‘हप्तेखोरी’ला संस्थात्मक स्वरूप (Institutionalise) देणारी ठरत आहे.

जळगावचे पोलीस अधीक्षक महोदयांनी या गंभीर प्रकाराची तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे. ही मोहीम खरोखरच शिस्तीसाठी राबवली जात आहे का? मग कारवाईसाठी ‘वैयक्तिक मोबाईल’चा वापर करण्यावर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश द्यावेत. प्रत्येक दंडाची पावती ही फक्त आणि फक्त अधिकृत ई-चलन मशीनद्वारेच झाली पाहिजे, असा दंडक घालून द्यावा.

शहराच्या विविध चौकांमध्ये उभे राहून सुरू असलेला हा ‘तडजोडीचा’ खेळ थांबवण्यासाठी, पोलीस अधीक्षकांनी स्वतः साध्या वेशातील पथके (Decoy Teams) किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नेमून या ‘वसुली’ मोहिमेची ‘पडताळणी’ करावी. अन्यथा, ‘पेट्रोलिंग’च्या नावाखाली सुरू असलेली ही ‘वसुली’, संपूर्ण पोलीस दलाच्या प्रतिमेला काळिमा फासल्याशिवाय राहणार नाही.