जळगाव MIDC मध्ये उप-अभियंत्यावर बनावट सरकारी कागदपत्रांचा आरोप! ॲड. रोहन महाजन

जळगाव (विशेष प्रतिनिधी): जळगाव एमआयडीसीतील ‘मोरया’ कंपनीला लागलेल्या भीषण आगीत ६ निष्पाप कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या संवेदनशील घटनेत प्रशासकीय हलगर्जीपणा समोर आला असतानाच, आता या प्रकरणाला एक धक्कादायक वळण मिळाले आहे. स्वतःवरील कारवाई टाळण्यासाठी आणि प्रशासनाची दिशाभूल करण्यासाठी एमआयडीसीचे उप-अभियंता एस. एस. गांधीले यांनी चक्क ‘बनावट सरकारी कागदपत्रे’ तयार केल्याचा खळबळजनक आरोप ॲड. रोहन महाजन यांनी केला आहे. या अधिकाऱ्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करून त्याला तात्काळ निलंबित करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा ॲड. महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

नेमका ‘बनावटगिरी’चा घोटाळा काय? दिनांक १७ एप्रिल २०२४ रोजी जळगाव एमआयडीसीतील प्लॉट क्र. W-24 A आणि W-25 A येथील मोरया कंपनीला आग लागून ६ कामगार मृत्युमुखी पडले, तर २१ जण गंभीर जखमी झाले. या कंपनीने अतिरिक्त बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे उघड झाल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमआयडीसी प्रशासनाला जाब विचारला होता.

यावर स्पष्टीकरण देताना उप-अभियंता एस. एस. गांधीले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना एक अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी दावा केला की, “आम्ही संबंधित कंपनीला ८ जानेवारी २०२४ रोजीच (जा.क्र. 1-156867 अन्वये) अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटीस बजावली होती.” मात्र, ॲड. रोहन महाजन यांनी माहिती अधिकारात (RTI) मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार गांधीले यांचा हा दावा सपशेल खोटा ठरला आहे.

RTI मधून सत्य उघड: ॲड. महाजन यांनी पुराव्यासह मांडले की, ज्या जावक क्रमांकाचा (1-156867) उल्लेख गांधीले यांनी ‘नोटीस’ म्हणून केला आहे, तो क्रमांक प्रत्यक्षात ‘Quality Audit’ संदर्भातील एका अंतर्गत ऑफिस नोटचा आहे. म्हणजेच, ६ कामगारांचा बळी गेलेल्या प्रकरणात स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी एका जबाबदार अधिकाऱ्याने चक्क खोटा दस्तऐवज तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली आहे.

नवीन कायद्यानुसार (BNS) गुन्हे दाखल करण्याची मागणी हे कृत्य अत्यंत गंभीर असून ते केवळ प्रशासकीय अनियमितता नसून फौजदारी गुन्हा आहे. ॲड. महाजन यांनी संबंधित उप-अभियंत्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील खालील कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे:

• कलम ३३५ (BNS): खोटे व बनावट दस्तऐवज (Forgery) तयार करणे.

• कलम ३३६ (BNS): बनावट कागदपत्र खरे असल्याचे भासवून त्याचा वापर करणे आणि फसवणूक करणे.

प्रशासनाला १५ दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ “एकीकडे ६ कुटुंबांचा आधार गेला असताना, दुसरीकडे अधिकारी खुर्ची वाचवण्यासाठी कागदी घोडे नाचवत आहेत, हे संतापजनक आहे,” अशा शब्दांत ॲड. महाजन यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी प्रशासनाला १५ दिवसांचा कडक इशारा दिला आहे. या मुदतीत जर संबंधित उप-अभियंत्यावर निलंबनाची कारवाई करून गुन्हा दाखल झाला नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन, साखळी उपोषण आणि प्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या गंभीर प्रकरणाची तक्रार आणि पुरावे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच विभागीय आयुक्त यांनाही पाठवण्यात आले आहेत. आता प्रशासन या ‘बनावटगिरी’ करणाऱ्या अधिकाऱ्याला पाठीशी घालते की कारवाई करते, याकडे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.