जळगाव मनपा रणधुमाळी: एका जागेसाठी १४ दावेदार; पण हिशेब चुकला तर थेट ६ वर्षांचा ‘राजकीय वनवास’!

जळगाव: जळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, शहरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महापालिकेच्या ७५ जागांसाठी तब्बल १,०३८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने निवडणूक चुरशीची होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. बंडखोर आणि अपक्षांच्या गर्दीने प्रस्थापितांचे गणित बिघडवलेले असतानाच, निवडणूक आयोगाने सर्व उमेदवारांसाठी (विजयी आणि पराभूत) धोक्याची घंटा वाजवली आहे. निवडणुकीच्या या रणसंग्रामात पाण्याचा पैसा कराल, पण त्याचा ‘पाई-पाई’चा हिशेब आयोगाला सादर केला नाही, तर पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढविण्यास मज्जाव (बंदी) घालण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा निवडणूक प्रशासनाने दिला आहे.

एका जागेसाठी १४ जणांची ‘फिल्डिंग’ जळगाव महापालिकेच्या ७५ जागांसाठी आलेल्या अर्जांच्या संख्येवरून सरासरी एका जागेसाठी १४ उमेदवार नशीब आजमावत असल्याचे चित्र आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसोबतच बंडखोर आणि अपक्षांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे मतांचे विभाजन अटळ असून, विजयासाठी उमेदवारांकडून साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या चुरशीमुळे निवडणुकीतील पैशांचा वापर वाढण्याची दाट शक्यता आहे.

निवडणूक आयोगाचा ‘वॉच’: खर्चाचा मेळ न बसल्यास कारवाई राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यापासून ते निकाल लागेपर्यंतच्या प्रत्येक दिवसाचा खर्च उमेदवाराला नोंदवावा लागतो. यासाठी आयोगाने स्पष्ट नियमावली तयार केली आहे:

• स्वतंत्र बँक खाते: प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीच्या खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडून सर्व व्यवहार त्याद्वारेच करणे बंधनकारक आहे.

• शॅडो रजिस्टर (Shadow Register): निवडणूक आयोगाचे पथक उमेदवाराच्या सभा, रॅली, जेवणावळी आणि जाहिरातींवर लक्ष ठेवून असते. आयोगाकडील नोंद (Shadow Register) आणि उमेदवाराने सादर केलेला खर्च यात तफावत आढळल्यास उमेदवाराला नोटीस बजावली जाईल.

मुदतीत हिशेब नाही, तर राजकीय कारकीर्द धोक्यात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर विहित मुदतीत (साधारणतः ३० दिवस) अंतिम खर्च सादर करणे अनिवार्य आहे. जो उमेदवार (तो निवडून आलेला असो किंवा पडलेला) अचूक हिशेब सादर करण्यात कसूर करेल, त्याला ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमा’न्वये अपात्र ठरवण्यात येईल. ही अपात्रता पुढील ६ वर्षांसाठी लागू राहील. म्हणजेच, संबंधित नेत्याला पुढील संपूर्ण टर्म आणि त्यानंतरची एक निवडणूक घरी बसावे लागेल.

भरारी पथकांची करडी नजर उमेदवारांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जळगाव निवडणूक प्रशासनाने ‘खर्च सनियंत्रण कक्ष’ (Expenditure Monitoring Cell) आणि भरारी पथके (Flying Squads) तैनात केली आहेत. सोशल मीडियावरील पेड जाहिरातींपासून ते कार्यकर्त्यांच्या नाश्त्यापर्यंत सर्व बाबींचा खर्च उमेदवाराच्या खात्यात जमा धरला जाणार आहे. त्यामुळे “निवडणूक लढवा, पण हिशेब चोख ठेवा,” असा संदेश प्रशासनाने दिला आहे.