राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी वेगात!

मुंबई : राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका या तिन्ही स्तरांवरील निवडणुका आता जवळ आल्या असून, त्या वेगवेगळ्या तारखांना घेण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. मात्र या सर्व निवडणुकांच्या मतमोजणी एकत्र करायची की स्वतंत्रपणे निकाल जाहीर करायचे, याबाबत राज्यभरात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “एक निवडणूक झाली की तिचा निकाल लगेच जाहीर करणे” हे सूत्र या वेळेस आयोग स्वीकारण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजेच, प्रत्येक निवडणुकीनंतर लगेच त्या निकालांची घोषणा केली जाईल, अशी प्राथमिक दिशा मिळाली आहे.

🔸 एकत्र मतमोजणीच्या शक्यतेवर पडला विराम

पूर्वी अशी चर्चा होती की, तीनही निवडणुकांची मतमोजणी एकत्र करून निकाल शेवटी जाहीर केले जातील. कारण, पहिल्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर केल्यास त्या पक्षाला दुसऱ्या आणि तिसऱ्या निवडणुकीत मानसिक व राजकीय फायदा होऊ शकतो, असा तर्क मांडला जात होता. तथापि, आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, पहिल्या आणि तिसऱ्या निवडणुकीत दोन महिन्यांपर्यंत अंतर राहू शकते, त्यामुळे इतक्या काळ ईव्हीएम मशिन्स सुरक्षित ठेवणे आणि गोदामांमध्ये साठवणे कठीण आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीनंतर लगेचच निकाल जाहीर करण्याचा पर्याय आयोग स्वीकारण्याची अधिक शक्यता आहे.

🗓️ जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक ३० ऑक्टोबरला

राज्य निवडणूक आयोगाने ३० ऑक्टोबरला सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी हे निवडणुकीच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेणार आहेत.

या बैठकीत जिल्हा स्तरावरच्या यंत्रणेची तयारी, मतदार यादी, मतदान केंद्रे, सुरक्षाव्यवस्था तसेच आचारसंहिता लागू करण्यासंबंधीच्या सूचना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.

🏛️ आधी कोणती निवडणूक? आयोग घेणार जिल्हाधिकाऱ्यांचा कानोसा

राज्य निवडणूक आयोगासमोर आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे — आधी जिल्हा परिषद-पंचायत समिती की नगरपालिकांची निवडणूक घ्यायची?

बैठकीत आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेणार आहे. राज्याच्या काही भागात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पावसाच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर जि.प. आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आधी घेण्यासारखी परिस्थिती आहे का, हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालांवर अवलंबून असेल.

⚖️ नियम काय सांगतो?

निवडणूक आचारसंहितेच्या काळातही नैसर्गिक आपत्तीतील मदत थांबवली जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट नियम आहे. म्हणजेच, सरकारकडून देण्यात येणारी मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाऊ शकते.

तथापि, विरोधकांचा आरोप असतो की, सत्तारूढ महायुतीतील पक्षांना फायदा होण्यासाठीच आचारसंहितेच्या काळात आपत्तीग्रस्तांना मदत दिली जाते. हा राजकीय वाद टाळण्यासाठी आयोग मानवी दृष्टिकोन आणि प्रशासनिक सोयीचा विचार करून आधी नगरपालिका निवडणुका घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत पार पडतील. मात्र मतमोजणी एकत्र न करता प्रत्येक निवडणुकीनंतर लगेच निकाल जाहीर करण्याचा आयोगाचा कल दिसून येतो.

आता ३० ऑक्टोबरच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, त्या बैठकीनंतर राज्यातील निवडणूक कार्यक्रमाचा आराखडा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.