जळगाव पोलीस अधीक्षक कार्यालयात अनेक दिवसांनंतर ‘व्याघ्र कक्ष’ (टायगर सेल) समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न; वन्यजीव संरक्षणासाठी घेतले ११ मोठे निर्णय

जळगाव: वन्यजीवांचे रक्षण आणि त्यांच्या अवैध शिकारीला आळा घालण्यासाठी आज जळगाव पोलीस अधीक्षक (SP) कार्यालयात जिल्हास्तरीय ‘व्याघ्र कक्षाची’ (Tiger Cell) अतिशय महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. विशेष बाब म्हणजे, खूप मोठ्या कालावधीनंतर सदरची बैठक थेट एसपी कार्यालयात घेण्यात आल्याने याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

​शासकीय पार्श्वभूमी आणि समितीचा उद्देश:
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने वन्यजीव संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी ७ नोव्हेंबर २००० आणि १ ऑगस्ट २००३ रोजी काढलेल्या दोन महत्त्वाच्या शासन निर्णयांच्या (GR) पार्श्वभूमीवर ही समिती कार्यरत आहे. वाघ व इतर वन्यप्राण्यांची अवैध शिकार, त्यांच्या अवयवांची तस्करी आणि बेकायदेशीर व्यापार रोखण्यासाठी राज्यस्तरावर तसेच जिल्हास्तरावर विशेष “व्याघ्र कक्ष समिती” स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. वन्यजीवांवरील वाढते धोके लक्षात घेऊन विविध शासकीय विभागांमध्ये योग्य समन्वय निर्माण करणे, माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि या गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे हा या शासन निर्णयांचा आणि व्याघ्र कक्षाचा मुख्य उद्देश आहे.
​बैठकीला उपस्थित समितीचे अध्यक्ष व सदस्य:
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जळगाव जिल्हा व्याघ्र समितीचे खालील पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते:
​१. श्री. श्रीकांत धिवरे (भा.पो.से) – पोलीस अधीक्षक, जळगाव: अध्यक्ष
२. श्री. राम शंकर धोत्रे (भा.व.से.) – उप वनसंरक्षक जळगाव वन विभाग, जळगाव: उपाध्यक्ष (जिल्हा व्याघ्र कक्ष समिती, जळगाव)
३. श्री. सौरीष सहाय (भा.व.से.) – उप वनसंरक्षक, यावल वन विभाग, जळगाव: सदस्य
४. श्री. कृष्णा भवर (भा.व.से.) – उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग, नाशिक: सदस्य
५. श्री. अमोल चव्हाण (म.व.से.) – सहाय्यक वनसंरक्षक (मृदा) जळगाव: सदस्य सचिव
६. श्रीमती रेवती कुलकर्णी – विभागीय वनाधिकारी, वन्यजीव विभाग, छत्रपती संभाजी नगर: सदस्य
७. श्री. राहुल गायकवाड – पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा, जळगाव: सदस्य
८. श्री. राजेश ठोंबरे – मानद वन्यजीव रक्षक, जळगाव: सदस्य
९. डॉ. एस. जी. धांडे – सहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, जळगाव: सदस्य

​बैठकीत घेण्यात आलेले ११ महत्त्वपूर्ण निर्णय:
​वन्यजीव आणि वनांच्या रक्षणासाठी या बैठकीत विविध मुद्यांवर सखोल चर्चा होऊन खालीलप्रमाणे ठोस निर्णय घेण्यात आले:
​१. पाण्याची व्यवस्था: उन्हाळ्यात वन्यजीवांसाठी पाण्याची खूप कमतरता निर्माण होते. त्यामुळे जंगलात जास्तीत जास्त पाणवठे तयार करून त्यात रेग्युलर (नियमित) पाणी भरले जाईल, याची दक्षता घेणे.
२. गांजा लागवडीवर निर्बंध: फॉरेस्ट (वन) जमिनीवर गांजाची लागवड होऊ नये म्हणून कडक उपाययोजना करणे. अशा संशयित भागात पोलीस व वन विभागाने संयुक्त पेट्रोलिंग करणे आणि देखरेखीसाठी ड्रोनचा जास्तीत जास्त उपयोग करणे.
३. अवैध वृक्षतोड रोखणे: कोणत्या भागात अवैध वृक्षतोड होत आहे, याची माहिती वेळेत संकलित करणे आणि त्यावर तत्काळ उपाययोजना करून कारवाई करणे.
४. अधिकाऱ्यांना फायरिंग प्रॅक्टिस: वन अधिकाऱ्यांना फायरिंगची प्रॅक्टिस देणे. शेवटची फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांची फायरिंग प्रॅक्टिस खूप पूर्वी झाली होती, त्यामुळे याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे.
५. विहिरींचे कव्हरिंग: अनेकदा वन्यजीव कोरड्या किंवा पाण्याने भरलेल्या उघड्या विहिरीत पडल्यामुळे त्यांची मोठी हानी होते किंवा जीव जातो. त्यावर उपाय म्हणून अशा विहिरी कव्हर (बंदिस्त) करता येतील का, याबाबत उपाययोजना करणे.
६. गुन्हेगारांचा डेटाबेस व समन्वय: वन्यजीवांसंदर्भात गुन्हे करणाऱ्या आरोपींचा एक स्वतंत्र डेटाबेस तयार करणे. हा डेटाबेस पोलीस, फॉरेस्ट, रेल्वे आणि कस्टम्स या सर्व विभागांसोबत शेअर करणे.
७. सीमावर्ती भागावर लक्ष: मध्य प्रदेश (MP) बॉर्डरवरील गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवणे. त्यांच्या हालचालींवर आणि अ‍ॅक्टिव्हिटीजवर बारकाईने लक्ष ठेवणे.
८. अतिक्रमण निर्मूलन: वन जमिनींवर होणाऱ्या अतिक्रमणांबाबत योग्य वेळीच हस्तक्षेप करून कठोर कारवाई करणे.
९. विद्युत कुंपणांवर कारवाई: शेतीच्या भोवती तारेचे कुंपण करून त्यात वीज सोडल्यामुळे वन्यजीवांची मोठी हानी होते. यावर आळा घालण्यासाठी महावितरणच्या मदतीने ‘लाइन ट्रिपिंग डेटाबेस’ तयार करावा आणि जिथे असे प्रकार आढळतील तिथे तत्काळ कारवाई करावी.
१०. रेल्वे तस्करीवर वॉच: रेल्वेमधून होणाऱ्या वन्यजीवांच्या तस्करीबाबत रेल्वे स्टाफला (कर्मचाऱ्यांना) सतर्क करणे आणि त्यांना या विषयावर सेन्सिटाईज करणे.
११. जडीबुटी व अवयव तस्करी: जडीबुटी आणि वन्य प्राण्यांच्या अवयवांची होणारी तस्करी रोखण्यासाठी कडक कारवाई करणे. यासाठी गाव पातळीवरील बाजारांमध्ये करडी नजर ठेवणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्च ऑपरेशन राबवणे.
​अनेक दिवसांनंतर झालेल्या या सर्वंकष बैठकीमुळे जळगाव जिल्ह्यातील वन्यजीव संवर्धन आणि गुन्हेगारी नियंत्रणाला एक नवीन दिशा मिळाली आहे.