नारपार-गिरणा नदीजोड योजनेच्या ४,११६ कोटींच्या पहिल्या टप्प्याला कार्यारंभ आदेश; काळ्या आईची तहान भागणार!

जळगाव (दिनांक १८ मे): उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी आणि विशेषतः शेतकरी वर्गासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याची व महत्त्वाची मानली जाणारी ‘नारपार – गिरणा नदीजोड योजना’ आता केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष गतीकडे वाटचाल करत आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी तब्बल ४,११६ कोटी रुपयांच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश (Work Order) शासनाकडून जारी करण्यात आला आहे. महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ही योजना जळगाव, नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यांसाठी खऱ्या अर्थाने ‘जलसंजीवनी’ ठरणार असल्याचा विश्वास जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

घोषणा ते कार्यारंभ आदेश: शासनाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा

या योजनेची बीजे २७ जून २०२३ रोजी जळगाव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ या भव्य कार्यक्रमात रोवली गेली होती. या कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नारपार–गिरणा योजनेची ऐतिहासिक घोषणा करून उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या. या घोषणेनंतर महायुती सरकारने या प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष दिले. शासनाने सातत्याने पाठपुरावा करत या प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी मिळवून दिली, त्यानंतर भरीव आर्थिक तरतूद करत मान्यता दिली आणि आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यासाठी कार्यारंभ आदेशही काढला आहे. यावरून महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी किती कटिबद्ध आहे, हे दिसून येते असे गुलाबराव पाटील म्हणाले.

कोणत्या भागांना मिळणार संजीवनी?

पहिल्या टप्प्यातील ४,११६ कोटी रुपयांच्या कामामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील कायम पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या आणि दुष्काळी सावटाखाली असणाऱ्या अनेक तालुक्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील भागांचा समावेश आहे:

जळगाव जिल्हा: चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, जामनेर आणि धरणगाव परिसरातील गावे.

नाशिक जिल्हा: मालेगाव, देवळा, सटाणा आणि कळवण हे कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुके.

धुळे जिल्हा: धुळे जिल्ह्यातील पाणीटंचाई असणारे अनेक भाग.

शेती, अर्थकारण आणि जनजीवनावर होणारा सकारात्मक परिणाम

नारपार-गिरणा योजना पूर्ण झाल्यानंतर या संपूर्ण परिसराचा कायापालट होणार आहे. याचे अनेक दूरगामी फायदे दिसून येतील:

१. शेतीला शाश्वत सिंचन: या योजनेमुळे हजारो हेक्टर कोरडवाहू जमीन ओलिताखाली येईल. केळी, कांदा, द्राक्ष, मका आणि कापूस यांसारख्या नगदी पिकांना शाश्वत पाणी मिळाल्याने पिकांचे स्थैर्य वाढेल व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल.

२. भूजल पातळीत वाढ: नद्या आणि कालव्यांमधून पाणी वाहिल्याने विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाणी पातळीत लक्षणीय वाढ होईल.

३. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार: उन्हाळ्यात टँकरने पाणीपुरवठा कराव्या लागणाऱ्या अनेक गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल.

४. स्थलांतराला आळा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: शेतीसाठी पाणी उपलब्ध झाल्याने मजुरांच्या हाताला काम मिळेल. रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे होणारे शेतकऱ्यांचे व मजुरांचे स्थलांतर थांबेल. शेती उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.

महायुती सरकारचे सामूहिक यश: पालकमंत्र्यांकडून नेत्यांचे आभार

या ऐतिहासिक टप्प्याबाबत बोलताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, “नारपार–गिरणा योजना ही संपूर्ण महायुती सरकारच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित आहे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी योजनेची घोषणा करून याला मूर्त स्वरूप देण्याची सुरुवात केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय पातळीवर या प्रकल्पाला विकासात्मक गती दिली. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या भव्य प्रकल्पाच्या आर्थिक नियोजनात आणि मंजुरी प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.”

पाटील पुढे म्हणाले, “जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी या योजनेसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. माझ्यासह मंत्री दादा भुसे तसेच जळगाव, नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींनी एकमताने हा विषय शासनदरबारी अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. त्यामुळेच आज अनेक वर्षांचा प्रलंबित पाणीप्रश्न मार्गी लागत आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी अधिक सक्षम होईल आणि भविष्यातील अनेक पिढ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरेल.”

विकासाचा नवा अध्याय

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे उत्तर महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने विशेष आभार मानले आहेत. नारपार–गिरणा योजना ही केवळ एक नदीजोड योजना नसून ती उत्तर महाराष्ट्राच्या कृषी, उद्योग, पिण्याचे पाणी आणि एकूणच ग्रामीण विकासाचा नवा अध्याय ठरणार आहे. महायुती सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी पावलामुळे शेतकरी वर्गातून मोठे समाधान व्यक्त केले जात आहे.