मन्यारखेडा तलावातील मासे मृत्यू प्रकरण: १६ उद्योजकांना नाहक ‘टार्गेट’ केल्याचा आरोप

जळगाव: मन्यारखेडा (जि. जळगाव) येथील तलावामध्ये मासे दगावल्याच्या घटनेवरून प्रशासनाकडून परिसरातील १६ उद्योजकांना जाणीवपूर्वक वेठीस धरले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप स्थानिक उद्योजकांनी केला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) सर्व नियमांचे पालन करूनही केवळ या १६ उद्योजकांनाच लक्ष्य केले जात असून, यामागे शासकीय अनुदान लाटण्याचे मोठे षड्यंत्र असू शकते, असा संशय उद्योजकांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे.

​प्रशासनाकडून सुनावणीची नोटीस आणि उद्योजकांमध्ये घबराट मत्स्य उत्पादक अर्जदार श्री. साहेबराव माणिक सेंदाणे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून जळगावच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी (SDO) दिनांक २३ जुलै २०२६ रोजी सन २०२३ च्या कलम १५२ अन्वये परिसरातील १६ उद्योजकांना सुनावणीची नोटीस बजावली आहे. प्रशासनाच्या या एकतर्फी कारवाईमुळे स्थानिक उद्योजक आणि या उद्योगांवर अवलंबून असलेले शेकडो कामगार तीव्र आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडले आहेत. आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी या उद्योजकांनी एकत्र येत पत्रकार परिषद घेतली.

​पत्रकार परिषदेत उद्योजकांनी मांडलेले धक्कादायक वास्तव आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
​प्रदूषण नियमांचे १०० टक्के पालन: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) मागील वर्षाच्या सूचनेनुसार, या सर्व १६ उद्योजकांनी लाखो रुपये खर्चून आपापल्या कारखान्यांमध्ये ई.टी.पी. (E.T.P. – सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) बसवले आहेत. कायदेशीर नियमांचे पूर्णपणे पालन करूनच उद्योग चालवले जात असताना, दूषित पाण्याचा ठपका ठेवणे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे उद्योजकांनी स्पष्ट केले.
​इतर सांडपाणी व शेतीतील रसायनांचा तलावात शिरकाव: सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मन्यारखेडा तलावामध्ये केवळ या मोजक्या उद्योगांचे पाणी येत नाही. कुसुंबा, रायपूर, साईनगर, सुप्रीम कॉलनी आणि परिसरातील जवळपास ५०० ते ६०० लहान-मोठ्या घटकांमधून निघणारे सांडपाणी थेट या तलावात मिसळते. याशिवाय तलावाच्या सभोवताली २०० ते ३०० एकर शेती आहे. पावसाळ्यात शेतात वापरलेली रासायनिक खते आणि विषारी कीटकनाशके पावसाच्या पाण्यासोबत वाहून तलावात येतात. मासे दगावण्यामागे हे मुख्य कारण असण्याची दाट शक्यता असताना, प्रशासनाने तिकडे डोळेझाक करून केवळ १६ उद्योजकांनाच ‘सॉफ्ट टार्गेट’ का केले आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
​अनुदान लाटण्यासाठी संगनमत तर नाही? कारखाने आणि उद्योग वर्षभर म्हणजे १२ महिने अविरत सुरू असतात. जर कारखान्यांच्या पाण्यामुळे खरोखरच प्रदूषण होत असेल, तर मासे वर्षातून केवळ एकदाच (विशिष्ट काळात) कसे दगावतात? १०२ हेक्टर एवढ्या विस्तीर्ण क्षेत्रफळ असलेल्या तलावात फक्त १ ते २ टन मासेच दगावण्यामागे नेमके रहस्य काय? ठराविक काळातच मासे मरण्याचे दाखवून, खोटे अहवाल तयार करून शासकीय अनुदान लाटण्याचा हा प्रकार तर नाही ना? याची सखोल आणि सीआयडी चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे उद्योजक म्हणाले.
​त्रासाला कंटाळून उद्योग विक्रीला; बंद कारखान्यांनाही नोटिसा:
प्रशासनाच्या या जाचक आणि नाहक त्रासाला कंटाळून १६ पैकी ३ ते ४ उद्योजकांनी आपले चालू उद्योग विकून टाकले आहेत. दुसरीकडे, जागतिक युद्धाच्या परिस्थितीमुळे कच्च्या मालाची कमतरता आणि ऑर्डर्स नसल्याने ३ कंपन्या मागील ३ ते ४ महिन्यांपासून पूर्णपणे बंद आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, बंद असलेल्या या कारखान्यांनाही मासे मृत्यू प्रकरणात गोवून नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
​कामगार देशोधडीला लागण्याची भीती: मागील वर्षीही याच कारणावरून उद्योजकांना २ ते ३ महिने कारखाने बंद ठेवावे लागले होते. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आणि शेकडो कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी राज्याचे पालकमंत्री ना. श्री. गुलाबरावजी पाटील यांनी वस्तुस्थिती समजून घेत सहकार्य केल्यामुळे उद्योग पूर्ववत सुरू होऊ शकले होते. मात्र, यावर्षी पुन्हा त्याच त्रासाची पुनरावृत्ती सुरू झाली आहे.

​उद्योजकांच्या प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या:
​१. मन्यारखेडा तलावातील मासे दगावण्याच्या घटनेची निष्पक्ष आणि तज्ज्ञांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी.
२. शासकीय अनुदान लाटण्याच्या उद्देशाने खोट्या तक्रारी करणारे आणि या प्रकरणात सामील असणाऱ्या सर्व घटकांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
३. नियमांचे पालन करणाऱ्या १६ उद्योजकांवर होणारी एकतर्फी, पूर्वग्रहदूषित आणि अन्यायकारक कारवाई प्रशासनाने तात्काळ थांबवावी.
४. उद्योगांवर अवलंबून असणाऱ्या शेकडो कामगारांच्या रोजगाराचे रक्षण करून उद्योजकांना कायमस्वरूपी न्याय द्यावा.