गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी जळगाव पोलिसांचा विशेष उपक्रम

जळगाव:जळगाव जिल्ह्यातील गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना न्यायालयाकडून शिक्षा होण्याचे (कॉन्व्हिक्शन रेट) प्रमाण वाढवणे, दोषारोपपत्रातील तांत्रिक त्रुटी दूर करणे आणि पोलीस तपास यंत्रणा अधिक सक्षम व त्रुटीरहित करणे, या उद्देशाने जळगाव पोलीस दलाच्या वतीने एका नाविन्यपूर्ण आणि अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. जळगावचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या संकल्पनेतून जळगाव विद्यापीठाच्या सभागृहात सकाळी ८.०० ते ०१.०० या वेळेत ही ५ तासांची विशेष कार्यशाळा यशस्वीपणे पार पडली.

दिग्गजांची उपस्थिती व मार्गदर्शन

या महत्त्वपूर्ण कार्यशाळेला मार्गदर्शन करण्यासाठी साक्षात न्यायव्यवस्थेतील दिग्गज उपस्थित होते. यामध्ये प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश (PDJ) आर. एन. जोशी, सत्र न्यायाधीश एम. एस. बडे, एस. व्ही. खोंगल, एम. जी. चव्हाण, के. के. चाफळे यांनी पोलिसांना तपासातील बारकावे समजावून सांगितले. तसेच सरकारी पक्षाची बाजू मांडणारे डीजीपी (DGP) काबरा, चोरडिया आणि प्रॉसिक्यूशनच्या अतिरिक्त संचालक (Ad. Director) श्रीमती ढगे यांनीही कायदेशीर मार्गदर्शन केले.

या कार्यशाळेत जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO), दुय्यम अधिकारी आणि १०० पोलीस अंमलदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

अचूक तपास आणि भक्कम पुराव्यांवर भर

अनेकदा गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांकडून राहून गेलेल्या लहान-सहान त्रुटी, कागदपत्रांमधील तांत्रिक उणिवा किंवा सबळ वैज्ञानिक आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा अभाव यामुळे सराईत गुन्हेगार न्यायालयाच्या चौकटीतून सुटण्याची शक्यता असते. जळगाव जिल्ह्यातील गुन्हे सिद्धीचे (Conviction) प्रमाण शंभर टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी तपासातील हे दोष मुळापासून उपटून टाकणे अत्यंत गरजेचे आहे. हीच निकड ओळखून, पोलीस अधिकाऱ्यांना कायद्यातील नवनवीन बदल, पुराव्यांचे संकलन (Collection of Evidence) आणि दोषारोपपत्र (Charge-sheet) निर्दोष कसे सादर करावे, याचे थेट कायदेशीर धडे देण्यासाठी या विशेष मंचाचे आयोजन करण्यात आले होते.

न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांचे बहुमोल मार्गदर्शन (Process of Prosecution)

या कार्यशाळेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्यक्ष न्यायदान करणारे माननीय न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांनी सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला. न्यायालयीन प्रक्रियेत पुरावा म्हणून नेमक्या कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते, प्रत्यक्ष साक्ष नोंदवताना कोणती काळजी घ्यावी आणि खटला चालवताना (Prosecution) पोलिसांची भूमिका किती निर्णायक असते, यावर मान्यवरांनी प्रकाश टाकला. प्रत्यक्ष न्यायदानाचे काम करणाऱ्या मान्यवरांकडून थेट मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तपासाबाबतच्या संकल्पना अधिक स्पष्ट झाल्या.

पोलीस प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका (Police Intention)

“पीडित व्यक्तीला वेळेत आणि योग्य न्याय मिळवून देणे हेच पोलीस दलाचे मुख्य कर्तव्य आहे. केवळ गुन्हा दाखल करणे आणि आरोपीला अटक करणे एवढ्यावरच पोलिसांची जबाबदारी संपत नाही, तर गोळा केलेले पुरावे न्यायालयात टिकवून गुन्हेगाराला त्याच्या कृत्याची कठोर शिक्षा मिळवून देणे हाच या कार्यशाळेमागील मुख्य हेतू आहे. पोलीस आणि अभियोग पक्ष (Prosecution) यांच्यात उत्तम समन्वय साधून जिल्ह्यातील गुन्हेगारीवर कायमचा वचक निर्माण करण्याचा आमचा निर्धार आहे,” अशी स्पष्ट भूमिका पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे व प्रशासनातर्फे मांडण्यात आली.

कार्यशाळेतून साध्य होणारे अपेक्षित परिणाम:

या ३ तासांच्या अभ्यासपूर्ण मंथनामुळे आगामी काळात जळगाव पोलीस दलाच्या तपास पद्धतीत नक्कीच मोठे गुणात्मक बदल पाहायला मिळतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

शास्त्रोक्त तपास: गुन्ह्यांच्या ठिकाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि कायदेशीर चौकटीत राहून भक्कम पुरावे गोळा केले जातील.

त्रुटींना आळा: तपासातील मानवी चुका आणि तांत्रिक ढिलाई पूर्णपणे संपुष्टात येईल.

समन्वयात वाढ: सरकारी वकील आणि तपासी अधिकारी यांच्यातील समन्वय वाढल्यामुळे न्यायालयात खटले अधिक भक्कमपणे मांडले जातील.

शिक्षेचे प्रमाण वाढणार: या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून पर्यायाने जिल्ह्यातील ‘कॉन्व्हिक्शन रेट’ (शिक्षा होण्याचे प्रमाण) लक्षणीयरीत्या वाढेल, ज्यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होईल.

पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्या या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे विधी व न्याय क्षेत्रातून तसेच सर्वसामान्य नागरिकांमधून मोठे कौतुक होत आहे.